ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ , ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ , ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਵੀਕੇ) ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ।

ਕੇਵੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 48 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ,ਖਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸਲਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਉਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਕਰੀਧੰਨ ‘ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ , ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਖੇਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ।

ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਉਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।