ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ..।
ਓਧਰ ਬੀਬੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ।ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਾਫਲੇ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਹੀ 28 ਐਮ ਪੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸਦਾਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਹੇਦ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।