ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਤੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (3) ‘ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ!
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।