ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸੁਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਸੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲ ‘ਚ ਤੁਲਵਾਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜਨ 2018-19 ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।