SC/ST ACT ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ‘ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ’ (ਅਰਜੰਟ ਹੇਅਰਿੰਗ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਸੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

SC-ST hearing

ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ RSS/BJP ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”