ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜੀ .. 30,000 ਰੁ: ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 679 ਕਰੋੜ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ-2), 2018 ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।