ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ!

Zameeni Pani, Underground water: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ੬੦ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।