ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਘਬਰਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ …!1

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ‘ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਊਰਜਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ..
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ‘ਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਫਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੇਮਚੇਂਜਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ..
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖੇਤਰਵਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ।