31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਕੰਮ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੱਸ ਜਾਵੋਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਹਿਤ 9 ਅਜਿਹੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸੀ ਏ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਰੂਫ਼ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ |ਇਹ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾ ਪੀ ਪੀ ਐਫ ਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ,ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।ਅਤੇ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਲਜਮੀ ਹੈ ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ |

ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਆਰਡੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾ ਰੇਗੂਲੇਰਟੀ ਤੇ ਡਿਵੈਂਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਧ ਵਰਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।