ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੋ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਚੋ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕ‍ਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ।

Government eyes

ਇੰਸ‍ਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਏ ਅਮਰਜੀਤ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕ‍ਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕ‍ਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹਿ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਰਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ |

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1500 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਕਟ 206 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ 2.24 ਲੱਖ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2.24 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1.30 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਗਿਣਤੀ (ਪੈਨ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਰਫ 94,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਨ।