Sikh Website Dedicated Website For Sikh In World
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 5 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਐੱਫਟੀਆਰ (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।