ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ।