ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰੀ ਬੈਨ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਈ ਰੋਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਣਗੇ ਪਟਾਕੇ
-ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
-ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋਵੇ।
-ਨੌ ਨੁਆਇਸ ਯੋਨ ਯਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਏ।
-ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ।
-ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਟਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਵੱਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਐਲਸਮਿਨੀਅਮ, ਸਲਫ਼ਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਬੈਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ।
-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ।
-ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
-ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।