ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ!

ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1460 ਕਿੱਲੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, 60 ਕਿੱਲੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ, 2 ਕਿੱਲੋ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, 3 ਕਿੱਲੋ ਫੁਟਕਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 199 ਕਿੱਲੋ ਸੁਆਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਖੰਘ-ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਿੱਕਾਂ, ਐਲਰਜੀ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।