30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ (ਆਰ. ਟੀ. ਓ.) ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ।ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੈਨ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਿਵ ਇਟ ਅਪ’ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25.1 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 12.1 ਕਰੋੜ ਇੰਡੇਨ, 6.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਅਤੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।