ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਚਾਲੇ…..

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਏਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਤਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫ਼ੂਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਟਾ ਮਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਰਹੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗੇਗਾ ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 26000 ਆੜਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 18000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਟਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।