ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿਰ ਵੀ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਸਿਰ ਵੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ : ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. = ਖਪਤ + ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ + ਨਿਵੇਸ਼ + ਨਿਰਯਾਤ – ਆਯਾਤ) ਦਾ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 72770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰਮ ਲਾਵੇ ਹੇਠ ਨੱਪੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ।