ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2140 ਸੇਵਾਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ 1600 ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨ। ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ,ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2140 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 1755 ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 360 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 22 ਕੇੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 14 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀ ਐੱਲਐੱਸ -ਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1600 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।